‘नो नट अगेन’ अभियानमा रोक नलगाउनु - सर्वोच्च

काठमाडौं  ‘नो नट अगेन’ सम्बन्धी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ’नो नट अगेन’ लगायतका पेजलाई बन्देज नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशमार्फत अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सामाजिक सञ्जालको पेज ’नो नट अगेन’ लगायतका पेजलाई बन्देज लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता आचार्यले नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’का पेजमाथि बन्देज लगाउने निर्णय र आयोगले दिएको चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग सहित रिट दर्ता गराएका थिए । जनताले मन नपरेका उम्मेदवारमाथि नो भोटको व्यवस्था गर्न नपाएको अवस्थामा जनताले स्वतःस्फूर्तरुपमा ‘नो नट अगेन’ को अभियान गर्दा निर्वाचन आयोगले वाक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।